नुवाकोट।
बाग्मती प्रदेशमा हरेक वर्ष बजेट फ्रिज हुने दर बढ्दै गएको छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्तुत गर्दा खर्चको दर बढ्ने दाबी गरे अनुरुपको प्रदेश सरकारले व्यवहारमा भने कार्यान्यन गर्न सकेको छैन । आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको प्रदेश सरकारले पाँचवटै आर्थिक वर्षमा अनुमानित र संशोधित लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्दा बजेड फ्रिज भएको हो।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो भने ४० प्रतिशत फ्रिज भयो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ५८ प्रतिशत खर्च, ४२ प्रतिशत फ्रिज, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६२ प्रतिशत खर्च, ३८ प्रतिशत फ्रिज र गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६६ प्रतिशत खर्च, ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ ।

प्रदेशमा हालसम्म तीनवटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । कुनै पनि सरकारले खर्च बढाउन आवश्यक संरचनाको विकास र उचित कदम नचालेका कारण बर्सेनि बजेट फ्रिज हुने दर बढेको सांसदहरूको आरोप  रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार गत आवमा प्रदेशमा १९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । गत आवमा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएकामा ३८ अर्ब २८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६६.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ७० दशमलव ७७ र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालयको तथ्यांकमा चालुतर्फ २३ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा १५ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३२ अर्ब ४१ करोड ८४ लाखमध्ये २१ अर्ब १ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।  वर्तमान गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय विभाजनपछि खर्चको दर बढ्ने दाबी गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ वटा पुर्‍याइएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले चालु आव २०७९/८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले खर्चको दर बढाउन यसपटक धेरै टुक्रे योजना समावेश गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बिज्ञहरुले देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भन्दै अहिले बिभिन्न सामाजिक संजाल मार्फत  प्रदेश सरकार खारेज हुनुपर्ने माग समेत राख्दै आईरहेका छन्  ।