काठमाडौं, वैशाख २७ ।  संघीय संसद अन्र्तगत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ । छलफलका विभिन्न दलका सांसदहरुले भाग लिएका छन् । उनीहरुले बजेटले सम्वोधन गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रको विषयमा आफ्नो धारणा राखे ।

प्रि–बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सबैभन्दा पहिला एमाले सांसद भीम रावलले अर्थमन्त्रीले देशका सम्पूर्ण भूभागलाई सामानुपातिक ढंगले पुग्नेगरी बजेट निर्माण गर्न आग्रह गरे । उनले कुनै क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बजेट जाने र कुनैमा थोरै जाने अवस्था सिर्जना नगर्न आग्रह गरे ।

उनले निर्वाचनको बेला बाम गठबन्धनले आघि सारेको योजना जनअनुमोदन भएको र सोही अनुसार अर्थमन्त्रीले बजेटलाई अघि बढाउन खोजेको बताउँदै केही विषयमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले यातायात उर्जा र विकास सामाजिक सुरक्षाका बिषयमा अब अव आउने बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भू–उपयोग नीति र कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने बजेट ल्याउन सुझाव प्रस्तुत गरे । यस्तै देशको विकासका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई अघि नसारिएको भन्दै यसलाई अघि बढाउन जोड दिए ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले अर्थमन्त्रीले साना आयोजनामा बजेट नदिने उल्लेख गरेको बताउदै स्थानीय तहमा बजेट नपठाउने हो भने गम्भीर गल्ती हुने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको विकासका लागि साना योजना आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे । उनले प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडमा सरकारले अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

अहिले पनि बजेट घाटामा रहेको बताउदै उनले राजनीतिक र आर्थिक पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने प्रकारको नीति आवश्यक रहेको बताए ।

सामाजिक सुरक्षालाई  विस्तारित र एकीकृत रुपमा अघि बढाउने भने पनि देशको आर्थिक अवस्था प्रतिकूल रहेको उनले बताए । उनले १५ खर्बको बजेट अर्थतन्त्रमा, ९ खर्बको राजस्व उठाउने, १ खर्ब बैदेशिक सहयोग, २ खर्ब बैदेशिक ऋण, बाँकी ३ खर्ब आन्तरिक बजार हुनसक्ने भन्दै प्रश्न गरे–‘विदेशी लगानीको वातावरण नबनाई ऋण पनि कसरी आउछ ?’

अर्थमन्त्रीले आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वेदेशी उद्योग खोल्ने बताएपनि त्यो कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट नभएको बताए ।

संसद बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउन लागिएको बताउदै बजेटले शोषित पीडित तल्लो बर्गका किसानलाई सम्वोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषिबाट ४ महिनाभन्दा बढी खान नपुग्ने किसानलाई कसरी जोड दिने भन्नेमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भारतीय लगानीका ५ करोड भन्दा माथिका योजनाले सिधै लगानी गर्न पाउने भन्ने कुरा आएको बताउँदै यो बाह्य पुँजीको थिचोमिचो र कानुनको सिधै बर्खिलाप भएको बताए । उनले भने–‘हामी स्वतन्त्र अर्थतन्त्र र आन्तनिर्भर अर्थतन्त्र स्थापना गर्न किन सक्दैनौँ ?’ उनले राष्ट्रले निरन्तरतामा क्रम भंगता खोजेको बताउदै बजेटले क्रमभंगता नखोजेको उल्लेख गरे ।

सांसद सापकोटाले मुलुकको विकासका लागि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन आग्रह गरे । उनले पर्यटन, जलबिद्युत, पूर्वाधार विकासका लागि प्राविधिकको खाँचो रहेको बताउदै त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो शत्रु रहेको बताउदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आग्रह गरे ।

७ लाख भूकम्प

पीडित मध्ये अहिलेसम्म ७ सयले मात्र सहुलियत ऋण पाएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले मुलुकको विकास गर्ने हो भने कृषि विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा रा

ख्न आग्रह गरे । उनले धान लगाएर मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने भन्दै सहकारीको माध्यमबाट चक्लाखेती प्रद्धतीमार्फत उत्पादन बिदेश नि

र्यात गर्ने गरी आधुनिक खेती गर्नुपर्ने बताए । उनले तराईमा उखुखेती गर्ने कृषक नाजुक हालतमा रहेको बताँउदै उनीहरुलाई संबोधन गर्न आग्रह गरे ।

उनले केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय त

हको विकासका लागि अविभावको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउदै विकासका लागि भ्रष्टचार निर्मूल गर्न कानुन बनाउन र परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्णले शिक्षा क्षेत्रको विकास लागि अगाडि बढ्ने योजना अघि सार्न आग्रह गरे । पहाड मधेस हिमालका लागि विना भेदभाव बजेट ल्याउन पनि आग्रह गरे ।

यस्तै  संघीय समाजवादी फोरमका सां

सद राजेन्द्र श्रेष्ठले केन्द्र र प्रदेशबीच आर्थिक साझेदारी गर्ने भनिएपनि प्रदेशलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने स्पष्ट नीति प्रिबजेटमा नआएको बताए । उनले क्यानडा लगायतका केही मुलुकको उदाहरण दिँदै त्यी मुलुकमा केन्द्रको भन्दा प्रदेशका लागि बजेट धेरै हुने बताए ।

प्रदेशको आर्थिक अवस्था

र राजस्वको अवस्थाका आधार बजेट वितरण हुनुपर्ने भएपनि त्यो अनुसारको अवस्था नरहेको बताए ।

प्रदेशहरुमा एउटा विश्वविद्यालय, अस्पताल, जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्ने भनिएतापनि त्यी कुरालाई संबोधन नगरेको उनले बताए ।

छलफलका क्रममा स्वतन्त्र सांसद हृदयेस त्रिपाठीले किसानले बस्तु उत्पादन गरेपनि आफ्नो उत्पादनको मुल्य उनीहरुले निर्धारण गर्न नपाउने बताउदै यो अवस्था रहेसम्म कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए । कृषि क्षेत्रमा ८० प्रतिशत जनता आवद्ध रहेको बताउदै कृषि बस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सांसद विकास कोष हटाउने बिषयको बिरोध गर्दै जनप्रतिनिधीले जनतालाई योजना दिने कार्यक्रम रोक्न नहुने बताए । निर्वाचनका बेला सांसदले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि यो योजनालाई यथावत राख्नुपर्नेमा जोड दिए । यदी यसलाई हटाउने र सबै काम मेयर उपमेयरले गर्ने हो भने अर्को निर्वाचनमा सांसद पाँउन मुस्किल पर्ने बताए ।

छलफलमा राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले बिदेशमा रहेका यूवाहरुलाई स्वदेशमै फर्काएर रोजगारीको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले सांसद कोष कार्यक्रमलाई यथावत राख्न समेत आग्रह गरे । मेची पारी ठूला टतबन्द बनाएका कारण नदीले सिमाना काटेको बताँउदै त्यसलाई बजेटमार्फत संबोधन गर्न आग्रह गरे । उनले कृषि र रोजगारीका क्षेत्रलाई संबोधन गर्ने गरी बजेट ल्याँउन आग्रह गरे ।
यस्तै संसद बैठकमा बोल्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले जोत्नेलाई जमिन सहितको वैज्ञानिक भूमिसुधारका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । उनले कृषि उत्पादनको मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने बताउँदै विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद सुवालले भूकम्प पीडितलाई १० लाख राहत दिन पनि आग्रह गरे । भ्रष्टाचारीलाई जेल सजाय दिने कडा ब्यवस्था गर्न माग गर्दै उनले नेपालका नदीनाला भारतलाई दिने राष्ट्रघाती कामका कारण देश पछि परेका उल्लेख गरे ।

यस्तै हरेक प्रदेश र जिल्लामा अस्पताल बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै कालाबजारी गर्ने, खाद्यान्नमा मिसावट गर्नेलाई कारबाही अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरे ।
छलफलमा स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले कर्णाली प्रदेशको विकास लागि ध्यान दिन आग्रह गरे ।

Source -Trisuli khabar