काठमाडौ /
नेपाल सरकारको ऋण गत वर्ष उठाएको राजस्वभन्दा डब्बल भएको छ। गत वर्ष १० खर्ब ६७ अर्ब राजस्व उठाएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ऋण पु¥याइसकेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने एक नेपाली बराबर ७४ हजार रुपैयाँ कर्जा देखिएको छ।

यद्यपि, यो ऋण सरकारको भएका कारण जनताको टाउकोमा भन्ने थोपरिँदैन। जनताले मेरो भागको कर्जा तिर्छु भने पनि तिर्न पाउँदैन। सरकारले यो कर्जा राजस्व आम्दानीबाटै तिर्नुपर्नेहुन्छ। हालसम्ममा ७ खर्ब ७१ अर्ब मात्र राजस्व उठाउन सरकारले असार मसान्तसम्ममा १० खर्ब पनि मुस्किलले उठाउन सक्ने अवस्था छैन ।यो हिसाबले नेपाल सरकारको राजस्व आयबाट मात्र सार्वजनिक ऋण तिर्ने हो भने दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले मुलुकभित्रैबाट उठाएको १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख कर्जा उठाउन बाँकी रहेको छ। यसैगरी बाह्य ऋण पनि १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख तिर्न बाँकी रहेको छ। आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी मुलुकको अहिले २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख कर्जा रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख कर्जा तिर्न बाँकी रहेकामा अहिले त्यो बढेर साढे २१ खर्ब पुगेको हो। सरकारले १० महिनाको अवधिमा मात्रै १ खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाखबराबर ऋणभार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा कर्जा थपेको मात्र चाहिँ होइन । यस अवधिमा कर्जाको साँवा र ब्याज पनि भुक्तानी गरेको तथ्यांक रहेको छ। यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब १० अर्ब ४२ करोड ५८ लाख आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ भने बाह्य ऋणको ३२ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख साँवाब्याज तिरेको छ। यस अवधिमा बाह्य र आन्तरिक कर्जाको कुल साँवा र ब्याज गरी १ खर्ब ४३ अर्ब ४२ करोड तिरेको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

१० महिनाको अवधिमा सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड ६७ लाख ऋण उठाएको छ। आन्तरिकतर्फको साँवा रकम ६३ अर्ब ४७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ तिरकोे र ब्याज ४६ अर्ब ८५ करोड ३ लाख र कमिसन रकम १० करोड ११ लाखबराबर तिरेको देखिएको छ। त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा २५ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख र ब्याज भुक्तानीमा ७ अर्ब ५ करोड १४ लाखबराबर खर्च गरेको तथ्यांक रहेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण १ खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड र बाह्य ऋण ७० अर्ब ७४ करोडबराबर रहेको छ। सरकारले सबैभन्दा वढी ऋण वैशाख महिनामा उठाएको देखिएको छ। वैशाखमा मात्र आन्तरिक ऋण ४७ अर्ब ५० करोड र बाह्य ऋण ३६ करोड ८० लाख गरी कुल ४७ अर्ब ८६ अर्ब ८० लाख उठाएको हो। सवैभन्दा कम कर्जा भने गत साउनमा लिएको देखिएको छ। साउनमा आन्तरिक ऋण नउठाएको सरकारले बाह्य ऋण भने २ अर्ब ५२ करोड ३४ लाख लिएको थियो।

गत साउनदेखि कात्तिकसम्म कुनै पनि आन्तरिक ऋण नउठाएको सरकारले मंसिरबाट भने आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउन थालेको हो। नेपाल सरकारले आर्थिक विकासका लागि न्यून वित्त परिचालनको स्रोतका रूपमा आन्तरिक ऋण लिन थालेको करिब ६० वर्ष भइसकेको छ। सरकारले सर्वप्रथम घाटा बजेट पूर्ति गर्न २०१८ सालबाट आन्तरिक ऋण उठाएको पाइन्छ। सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको नाममा आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ। नेपाल सरकारले मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिका ऋणपत्र उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण परिचालन गरिरहेको अवस्था छ।

सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्च आँखा चिम्लेर ऋण उठाउने गरिरहेको छ। यसरी लिइएको ऋणको उपयोगिता र नेपालले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको लेखाजोखा नभएकाले भने नेपालीहरू डराउनुपर्ने अवस्था छ। पछिल्ला वर्ष सार्वजनिक ऋण दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै गएको र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ।

ऋण लिने र तिर्ने क्षमता विकास भएमा जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण लिन सकिने अर्थविद्हरू बताउँछन्। चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अन्त्यसम्म नेपालको अर्थतन्त्र ५३ खर्ब ८१ अर्बको पुग्ने अनुमान गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको हो। यसअघि नेपालको जीडीपीको आकार ४८ खर्ब हाराहारी थियो। गत वर्षसम्मको जीडीपीको आकारलाई आधार मान्ने हो भने सार्वजनिक ऋणले सीमा नाघिसकेको छ। यद्यपि, अहिले जीडीपीको आकार बढ्ने प्रक्षेपण गरिएकाले भने आँटिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन।

राज्यले फरक-फरक उद्देश्यका लागि ऋण लिने गर्छन् ।यस्तो ऋण सामान्यतया घाटा बजेट पूरा गर्न, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न,वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको उपयोग गर्न र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न लिने गरिन्छ। त्यस्तै, क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउन, रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न, असमानता कम गर्न र देशमा आइपर्ने विभिन्न समस्या समाधान गर्न पनि ऋण लिने गरिन्छ। तर, अहिले सरकारले पुँजीगत खर्चभन्दा पनि चालू खर्चका लागि समेत ऋण लिएको भन्दै विरोध गर्न थालिएको छ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।