काठमाडौ /
एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टीका नेतालाई सहभागी गराएर दाहालले ११ गते पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। तर सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना बित्न नपाउँदै दाहाल नेतृत्व सरकारबाट रास्वपा अलग भएको छ।

नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट रास्वपाका सभापति रवि लामछिानेको सबै पद गुम्यो। नागरिकता कायम भएपछि उनले उपप्रधान र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पुनः पाउनुपर्ने माग गरे। तर प्रधानमन्त्री दाहाल लामिछानेलाई सरकारमा उक्त जिम्मेवारी दिन तयार नहुँदा रास्वपाले आफ्नो पार्टीका सबै मन्त्रीलाई आइतबार फिर्ता बोलायो। रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएका छैन। सरकारलाई दिएको समर्थन उसले फिर्ता नलिएकाले तत्काल प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता भने छैन। रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको भए दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो। सरकारमा सहभागी दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा यो व्यवस्था छ। ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ।

तर लामिछाने नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट अलग हुने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल थप अप्ठेरोमा भने परेका छन्। विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभाका दुई सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री दाहालको विपक्षमा थिए।
यो समाचार आजको नागरिक न्युजमा छ।