ग्रिसबाट २५ सय वर्ष अघि सुरू भएको प्रजातन्त्रको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा २५ शतक पार गरिसक्दा पनि एकमत हुन सकेको छैन ।
तथापि, के कुरामा सबैको एकमत छ भने प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालित शासन व्यवस्था हो ।

अमेरिकाका १६औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको “जनताद्वारा जनताका लागि जनताको शासन” नै प्रजातन्त्र भन्ने भनाईमा कसैको पनि विमति देखिन्न । प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै जनताको सहभागिताको शासन बुझिने भए पनि त्यो सहभागिताको विधि र प्रकृयामा भने व्याख्या फरक–फरक छन् ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एवम् राजनीतिज्ञसमेत रहेका रबर्ट ए डहाल भन्छन्– ‘प्रजातन्त्रको लामो इतिहासले यथार्थमा विभिन्न थरीका भ्रम र असहमतिलाई उब्जाइदिएको छ ।
तर, प्रजातन्त्रमा जतिसुकै भ्रम भए पनि प्रजातन्त्रको विकल्प छैन ।
प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो । विगतका निरंकुश राजतन्त्र, फासीवाद, नाजीवाद, राणा जस्ता बिसौँ शताब्दीका घोर प्रजातन्त्रविरोधी व्यवस्थाले आफ्नो वैधता गुमाईसकेका छन् ।

प्रजातान्त्रिक पद्धति अँगाल्ने मुलुकको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
विश्व राजनीतिको धार नै प्रजातन्त्रतर्फ बगेकोले बचेखुचेका साम्यवादी मुलुकलाई आफ्नो अस्तित्व कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता छ ।
त्यसैले, चीनजस्ता साम्यवादी मुलुक आर्थिक आडमा र उत्तर कोरियाजस्ता साम्यवादी मुलुक आणविक शक्तिको भरमा साम्यवादी व्यवस्था टिकाउन प्रयासरत छन् । यी मुलुकमा रहेका व्यवस्था कति टिकाउ होलान्, त्यो भविष्यले नै बताउला ।
यद्यपि, साम्यवादको भविष्य छैन भनिरहँदा चीन भने विश्वमै एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देखा परेको छ ।

बीसौं शताब्दी र शीतयुद्धकालमा फासीवाद, साम्यवाद वा सैनिक शासनका माध्यमबाट तानाशाही शासन लाद्ने गरिन्थ्यो ।
तर आजभोलि सैनिक ‘कु’ म्याननार र पाकिस्तानमा बाहेक लगभग “दुर्लभ” बन्दै गएको छ ।

अधिकांश देशमा अद्यावधिक निर्वाचन हुन्छन् । बर्लिन पर्खाल ढलेको समयलाई शीतयुद्ध अन्त्य भएको मान्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको क्षयमा सैनिक भन्दा निर्वाचित सरकारको भूमिका बढिरहेको देखिन्छ ।
त्यही निर्वाचित सरकारले नै तानाशाही लादिरहेको पनि देखिन्छ।

ह्युगो चाभेजले भेनेजुएलामा जसरी लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई धरासायी बनाए, जर्जिया, हंगेरी, निकारागुवा, पेरु, फिलिपिन्स, पोल्याण्ड, रुस, श्रीलंका, टर्की र युक्रेनमा पनि त्यही देखियो ।

जननिर्वाचित नेताहरूले नै प्रजातन्त्रको हत्या गर्न सक्ने हुँदा सैनिक “कु” ,”मार्सल ल” वा संविधानको निलम्बन विना पनि तानाशाही शासन व्यवस्थाको अभ्यासको थालनी भएको देखिन्छ ।

फरक राजनीतिक आस्था र फरक मत राख्नेलाई प्रतिबन्ध धरपकड, यातना र जेल प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक पद्धति हुनै सक्दैन।
राजनीतिक समूह, विचारधारा र फरक फरक राजनीतिक पार्टीहरूबीचको निरन्तरको घर्षणबाट उत्पन्न तरंग र शक्तिले नै प्रजातान्त्रिक मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण अमेरिका हामी सामु छ।

नेपालमा २००७ साल फागुन ७ कै जगमा टेकेर २६ चैत २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो भने ११ वैशाख २०६३ मा लोकतन्त्र प्राप्त भएको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा १५ जेठ, २०६५ मा पहिलो संविधानसभाले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको थियो नभुलौं।

हुन त २००७ सालमा एकतन्त्रीय शासन रहँदा प्रजातन्त्र एउटा साध्यको रूपमा देखिन्थ्यो, त्यही रूपमा लिइन्थ्यो। तर त्यो एक भ्रम मात्र रहेछ भनेर महशुस गर्न थालिएको छ।
प्रजातन्त्र मात्र पाएकोमा सन्तोष मान्ने भए सन्तोष गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त छन्।
बोल्न पाएकै छन्, लेख्न पाएकै छन्, नाराजुलुस निकाल्न पाएकै छन्, पार्टी खोल्न पाएकै छन् तर त्यसैमा रमाएर बसे हुने होनि तर त्यो पनि गलत रहेछ समयानुकूल परिवर्तन अनिवार्य हुनेरहेछ त्यसैले प्रजातन्त्रको बिकल्प प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र जुन आम सर्वसाधारणले समेत प्रत्याभूत गर्न सकियोस।

रामचन्द्र तिम्सिना
(आवाज)