धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ : गैर आवासीय संघ कसरी दुई टुक्रामा विभाजन भयो? 

गैर आवसिय संघमा २०२१ ताका देखिएको राजनीतिकरण आधिपत्य/चटक अहिले सम्म निरन्तर छ, विडम्बना !  राजनीति नै गर्ने भए नेपालमा मैदान खाली थियो नी महासय !

१०औ महाधिवेसन तोकिएको समय मै हुन नदिन ठूला दलका एनआरएन प्रतिनिधिहरुले (कांग्रेस पक्ष का – कुल आचार्य , एमाले पक्षका-बद्री केसी, माओबादी पक्षका – रविना थापा) भित्रै लामो समय सम्म त्रिकोणात्मक वैचारिक लफडा चल्यो। मै र मेरै प्यानलको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने रस्साकसीले समय मै अधिवेशन नगराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा आ-आफ्नो ताकत प्रयोग गरेँ। मन्त्रालयले हस्तक्षेप पनि गर्यो , अधिवेसनको मिति पनि सारियो, अन्त्यमा तिनै जना मिलेर गठबंधन गरेर तिनै जना अध्यक्ष बनाएर विधान बंग्याएर कहिं नभएको जात्रा देखाउँदै अधिवेशन गराएको यो २१-२३ को कार्यकाल यही अक्टोबरमा समाप्त भएको हुँदै छ।

यो पक्षको १०औं माहाअधिबेसन बाट स्वोघोसित ६ महिने ३ अध्यक्ष ,१८ उपाध्यक्ष २२ ,सचिव १५ कोषाध्यक्ष जस्ता पद उत्पादन गरि आफु खुसि पद लिने NRNA मा बिकृति बेज्जत बद्नाम र बिभाजन को परिस्थिति गिजोलियो र अहिले सम्म NRNA को इतिहास बिधान र आचरण विपरीत छ।

ठीक त्यसै समयको अन्तरालमा एनआरएनएका संरक्षक डा शेष घलेले छुट्टै १०औं महाधिवेशन गराएर बिनोद कुवरको नेतृत्वमा आइसिसीको कार्यसमिति गठन गरेको थियो र विश्वका धेरै देश हरुमा एनसिसी पनि गठन भएको छ यसैलाई कतिले एनआरएनए समानान्तर कमिटी भनेर बुझ्दै छन् तर यथार्थमा नेपालका पार्टीका भजन मण्डलीले गठन गरेको एनआरएनए भन्दा एउटा गैर राजनीतिक गैर नाफामुलक संस्थाको सम्मान जीवित राख्न शेष घलेले गठन गरेको NRNA नै असली NRNA हो भनेर सर्वोच्च सम्म मुद्धा पनि चलिरहेको छ, भलै अहिले अदालतले पनि अर्को संस्था दर्ता गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।

NRNA को नेतृत्व लिन तँछाड मछाड सम्बन्धी विवाद न सुल्झाउँदै चैत्र २०७८ मा दुई पक्ष (राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि समूह र शेष घलेको समूह) ले काठमाडौं र ललितपुरमा छुट्टाछुट्टै १०औं महाधिवेशन गरेका थिए। संस्थापन निकट पक्षले मनोमानी विधान संशोधन गरी कुल आचार्य, रबिना थापा तथा बद्री केसी अध्यक्ष रहेको नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्‍यो।उता संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घले निकट समूहले बिनोद कुँवरको अध्यक्षतामा अर्को कार्यसमिति गठन गर्‍यो।

लगत्तै शेष घले निकट पूर्व उपाध्यक्ष सोनाम लामाले २०७९ वैशाख ६ गते २८ मुलुकका ६५८ जना गैरआवासीय नेपालीहरुको हस्ताक्षर सहित यूएनडीओ दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिए। तर मन्त्रालयले कुनै जवाफ नदिएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।

गत असार ३ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरुले संस्थागत एकता गर्न हस्ताक्षर गरेका थिए। दुःखद सोही सहमति तोड्दै एकताको ११औं महाधिवेशन गर्नेबारे तीन अध्यक्षको समूह ले अर्को पक्षसंग छलफल नगरी यही अक्टोबरमा एक्लै महाधिवेसन गर्ने निर्णय गरेको छ। शेष घलेको समूहले २०२४ मार्चमा गर्ने समय निर्धारण गरेको छ। दुवै पक्ष सर्वोच्चको फैसलापछि अन्योल देखिए पनि राजनीतिक शक्तिको आशीर्वाद हत्याउने दाउँको कारण एकताको महाधिवेसन नहुने निश्चित भएको छ।

पदको भोका केही व्याक्तीको अबैधानिक क्रियाकलापको बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा बिचाराधिन छ, तर केहि भ्रष्टाचारि नेताजी र बिकाउ मिडियाको आड़मा हामी नै@@@@@@ असली NRNA भनेर हालि मुहालि गरेर ११औं अधिवेशनको लागि माओबादीबाट आर.के. शर्मा, कांग्रेसबाट महेश श्रेष्ठ र एमालेबाट पुनः बद्री केसी लाई उठाउने तरखर गरेको छ , माओबादी अध्यक्ष प्रचण्ड ले भने कांग्रेस लाई मनाएर आफू निकट आरके शर्मा लाई नेतृत्व सुम्पिन कोशिश गरिरहेका छन्। अझै महत्वपूर्ण पक्ष त गएको कार्यकाल वा अहिले सम्म NRNA अभियान मा यि पात्र हरू बाट नेपाल र प्रवासी नेपाली को लागि के काम गरे भन्ने कसैलाई केही जानकारी छैन ..अब सबैले प्रश्न गरौं।

गैर आवासीय संघ एउटा विशुद्ध सामाजिक सेवा भावले सन् २००३ मा खोलेको संस्था हो, यहां राजनैतिक आस्थाको आधारमा विवाद र गुट सिर्जना गर्नुको औचित्य के ? बिडम्बनाका साथ भन्नै पर्छ अहिले एनआरएनमा सामान्य निर्णय तथा कार्यान्वयनमा समेत नेपालको राजनीतिक दुर्गन्ध नमिसाई निर्णय हुँदैन । खुलेआम उक्त संगठन राजनैतिक हस्तक्षेप र भागवण्डाको शिकार बनेको देखिन्छ । यावत समस्या नेपालीहरुको बीचमा हुंदा हुंदै पनि हाल आएर समग्र एनआरएन यि समस्या हल गर्ने भन्दा पनि राजनीति गर्ने थलोको रुपमा विकसित हुंदै गएको देखिन्छ।

गैर आवसिय संघ भन्ने बित्तिकै तमाम प्रवास मा रहेका नेपालीहरुको समाजिक सेवा को उदेश्यले खोलिएको एक अभिभावकिय संस्था हो।

नेपाल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यस संस्था को दायित्व नेपाल बाहिर विश्व भरी छरिएर रहेका नेपाली वा नेपाल मूलका व्यक्तिहरूको समस्यालाई समाधान खोज्ने विशुद्ध गैर राजनीतिक, गैर नाफामूलक र तमाम जाती धर्म भूगोल को प्रतिनिधित्व गर्दै आएको संस्था हो ।

प्रवासमा झण्डै ७० लाख नेपाली कामदार रहेकोमा हजारौं हजार कामदारहरु लाई मालिक पक्षले सम्झौता अनुसार उचित सेवा सुविधा नदिएर पीडित बनाएका, घर फर्किन नसकेर अनेकन समस्यामा रुमल्लिएका, कोरोना एबं घातक रोग लागेर अलपत्र परेका > नेपालीहरुको उद्धारमा गैर आवासीय संघ एनसीसीले आर्थिक प्रशासनिक सहयोग गर्दै आएको छ। निकट भविष्यमा पनि दुवै पक्षले एकता गरेर अझै उत्कृष्ट काम गर्न सकोस् भन्ने कामना छ।

हामी नेपाली श्रमिकले बिदेशमा आफूले सिकेको ज्ञान शिप र आर्जन गरेको सम्पतिलाई नेपालमा सदुपयोग गरेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा र नेपाल राज्यलाई रेमिटान्स मार्फत मद्दत पुर्याउदै आएका छौ भन्ने कुरा एनआरएनले नेपाल सरकार लाई बुझाउन सकोस्।

यस गैर आवासीय संघमा नेपालको दुर्घन्धित राजनीतिक आस्थाको आधारमा विभाजित नभई, प्रवासीको समस्याको विषयमा चासो र चिन्ता लिएर नेपाल बाहिर रहेका “नेपालीको छाता संस्था अन्तर्गत- गोलबद्ध गर्दै एकताबद्ध गरी’ एक साझा मञ्च खडा गर्ने” र यस बाट प्राप्त शक्तिलाई दुःख विरामको पीडामा अल्झिएका प्रवासी नेपालीहरुको कल्याणमा सदुपयोग गर्न सधैं प्रयासरत रहोस् ।

हामी संसारमा जुनसुकै देशको बासिन्दा वा नागरिक भएतापनि आफ्नो जन्मभूमिको थात थलो भुल्न सकिँदैन, र निश्चित समय प्रदेशमा बसेर नेपाल फर्किनु नै छ, त्यसैले प्रबास मा रहुन्जेल हरेक व्याक्तिले यस संस्थालाई माया गर्दिन अनुरोध गर्दै अन्त्यमा नेपाली श्रमिक हरुलाई संगठित गरी NRNA प्रतिनिधिमुलक संस्था बनेर ‘नेपाली डायस्पोरा सञ्जाल’ एक बलियो शक्तिको रुपमा विकास हुँदै जावस् अनि अनि मात्र सबैको हक हितमा काम गर्न सक्षम बन्ने छ भन्ने आशा गरौं।

एनआरएनएले गैर आवासीय नेपाली संघलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त, गैरराजनीतिक, सामाजिक तथा परोपकारी संस्थाको रुपमा अक्षुण राख्दै थप प्रभावकारी बनाउन अहिले रहेको विनोद कुँवरको नेतृत्व को NRNA लाई परराष्ट्र ले मान्यता दिनुपर्छ नत्रभने प्रवास मा रहेका ६०/७० लाख प्रवासी को NRNA प्रतिको विश्वास टुट्ने छ , नेपाल त कंगाल बनाए बनाए। विदेशमा पनि नेपालका नेताले नेपाली श्रमिकको मान सम्मानमा चोट पुग्ने छ, एनआरएनए को साख नै गिरेको छ। नेपालमा राजनीतिक दल, नेताहरूको कारण प्रवासी नेपाली सर्वसाधारणले समेत एनआरएनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छ । नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ।

धन्यबाद।

विचार

————–’

युबराज खड्का 

प्रवक्ता एनसीसी साउदी, समानान्तर कमिटी